नेपालमा शिक्षाको अधिकारः चुनौती र अवसर

मान्छे जन्मेपछी गाँस, वास, तथा कपासको आधारभुत आवश्यक्ताको अधिकार प्राप्त गरेजस्तै शिक्षा हशिल गर्न पाउने उसको नैसर्गिक अधिकार हो । देश विकासका निम्ति शिक्षा पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार मानिन्छ । शिक्षाले व्यक्तिको सर्बाङ्गीण विकास गरी असल योग्य, सक्षम, प्रतिस्पर्धी र उत्पादनमूलक जनशक्ति तयार गर्दछ । राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र पूर्वाधार विकासका लागि त्यस्तो जनशक्तिको योगदान महत्वपूर्ण हुन्छ । देशमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको लागि शिक्षाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” हाम्रो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा र अठोट हो । सीपमूलक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक एवं गुणस्तरीय शिक्षा समृद्ध नेपालको आधारशीला हो । मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासको मूल आधार शिक्षा नै भएकाले गुणस्तरीय शिक्षामा सबै नागरिकको समतामूलक र न्यायोचित पहूँच स्थापित गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

मानव अधिकार विश्वव्यापी घोषणा पत्र १९९८ को धारा २६ उपधारा १ मा प्रत्येक ब्यक्तिलाई शिक्षाको अधिकार हुनेछ । कम्तिमा प्रारम्भिक र आधारभुत तहमा निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध हुनेछ । प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य हुनेछ । प्राविधिक तथा व्यबसायिक शिक्षा सबैका लागि सामान्यतः प्राप्य र पहुँचयोग्य वनाईनेछ र उच्च शिक्षा क्षमताका आधारमा सबैलाई समान रूपमा पहुँचयोग्य हुनेछ । नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार लगायतका मूल्य र मान्यताका आधारमा समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ । त्यसैगरि संविधानको भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्यः धारा ३१ शिक्षा सम्वन्धि हक अन्तरगत उपधारा १ मा प्रत्यक नागरिकलाई आधारभुत शिक्षामा पहुँचको हक हुने व्यवस्था गरेको छ । भने उपधारा २ मा प्रत्यक नागरिकलाई राज्यवाट आधारभुत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षा ऐन २०२८ (नवौं संसोधन)को दफा १६ (घ) को उपदफा १ मा नेपाल सरकारले निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरेको विद्यालय शिक्षाका लागि सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीको नाममा कुनै किसिमको शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । भने उपदफा (१ख) मा सबै बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी दफा १६ (ड) को उपदफा २ मा विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकालाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिन वा दुव्र्यवहार गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षा नियमावलि २०५९, आठौं संसोधन २०७१ (२०७७ ज्येष्ठ मसान्तसम्म भएको संसोधन समेत)को परिच्छेद ५ को दफा २१ मा बालबालिकाहरुलाई सहज तरिकाले शिक्षामा पहुँच पुर्याउन गाँउ-नगर शिक्षा समितिको काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । दिगो विकास लक्ष्यको लक्ष्य नं ४ मा समावेशी तथा समतामुलक गुणस्तरिय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने र सबैलाई सधैका लागि सिक्ने अवसर पर्वद्धन गर्ने लक्ष्य अनुरुप सन २०१९ सम्म नेपालमा अधारभुत शिक्षा तर्फ ९८.५ प्रतिशत र माध्याकि तप तर्फ ७२ प्रतिशत भर्नादर कायम गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । शिक्षा नीति २०७६ मा अनिवार्य तथा आधाभुत शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं गुणस्तरिय शिक्षामा जोड दिएको छ । यसैगरी नेपालको भाषिक विविधता, बालबालिकाको रुचि र आवश्यकता अनुसार मातृभाषाको अतिरिक्त मातृभाषामा आधारित बहुभाषिक शिक्षा, नेपाली र अंग्रेजी भाषालाई शिक्षणको माध्यम भाषाको रुपमा व्यवस्थापन गर्ने नीति लिएको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ परिच्छेद ३ दफा ११ उपदफा २ (ज) मा स्थानीय तहलाई आधारभुत र माध्यामिक शिक्षालाई व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने काम कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ ।

नेपालमा ऐन, नीति नियमावलि, निर्देशिका, योजना तथा कार्यक्रमहरु उल्लेख्य मात्रामा तर्जुमा भएको पाइन्छ तथापी यसको कार्यान्वयन पक्ष हेर्दा फितलो देखिन्छ । सहत्तरीको दशक भन्दा पहिले लामो समय सम्म अस्थायी सरकारको अभ्यास हुदै आएकाले शिक्षाको अधिकार प्राप्तिमा आशातित उपलव्धी हाशिल गर्न नसकेको व्यहोरा सरकारी प्रतिवेदनहरुमा उल्लेख भएको पाइन्छ । तथापी नेपालको संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पुरा भैसकेको र स्थायी सरकार (संघ, प्रदेश, स्थानीय)को अभ्यास भएको ३ वर्ष भन्दा पनि वढि समय नाघिसकेको अवस्थामा पनि ऐन, नीति नियमावलि, निर्देशिका, योजना तथा कार्यक्रमहरुका दस्तावेजहरु तर्जुमा गर्न वाहेक खासै उल्लेख्य मात्रामा शिक्षाका अधिकारका सूचकहरु हाशिल गर्न सकेको पाइदैन । यद्यपी नेपालको नयाँ सविधान कार्यान्वयनको चौथो वर्षमा विश्वव्यापी महामारी कोभिड १९ को संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले जारी गरेको वन्दावन्दीले गर्दा समग्र शिक्षाका सूचकहरु हाशिल गर्नमा कठिनाई परिरहेको छ ।


नेपालमा शिक्षाको अधिकारः सरकारी प्रयास
– नेपाल सरकारले शिक्षालाई राष्ट्रिय विकासको आधारको रुपमा लिँदै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धतासहित विभिन्न नीतिगत, संरचनागत, संस्थागत र व्यवहारिक प्रयासहरू अघि बढाएको छ ।
– नेपालको संविधान, आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्य, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम मार्फत आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण गर्ने सङ्कल्प पूरा गर्न शिक्षालाई राष्ट्रिय विकासको महत्वपूर्ण क्षेत्रको रुपमा आत्मसात गरिएको छ ।
– शिक्षा सम्बन्धमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी सरकारलाई सुझाव दिन विभिन्न कालखण्डमा शिक्षा आयोग तथा समितिहरू गठन भई त्यस्ता आयोग तथा समितिको सिफारिसमा शिक्षा सुधारका कार्यहरू हुँदै आएका छन् ।
– विगतमा कार्यान्वयन भएका सबैका लागि शिक्षा, आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा कार्यव्रmम, सहश्राब्दी विकास लक्ष्य, विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना, विद्यालय क्षेत्र विकास योजना, दिगो विकास लक्ष्य लगायतका विभिन्न योजना तथा कार्यव्रmमहरूले नेपालको शिक्षा प्रणालीको बलियो आधारशिला खडा गरेका छन् ।
– साक्षरता, निःशुल्क शिक्षा, सबैका लागि शिक्षा, शिक्षाका लागि भौतिक पूर्वाधार, शिक्षक व्यवस्थापनमा सुधार, पाठ्यव्रmममा सुधार, शिक्षामा समावेशिता, विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाका लागि शिक्षा जस्ता कार्यक्रमहरूमार्फत शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि विगतमा नीतिगत एवं संस्थागत प्रयास भएका छन् ।
– शिक्षाका उपक्षेत्रगत नीतिहरू जस्तैः अनौपचारिक शिक्षा नीति, विशेष शिक्षा नीति, उच्च शिक्षा नीति, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम नीति, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि समावेशी शिक्षा नीति, शैक्षिक जनशक्ति विकास सम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन् ।
– सविंधानको धारा ५७, २१४, २२१ र २२६ वमोजिम स्थानीय तहको अधिकारको सूची (अनुसूची ८) वमोजिम स्थानीय राजपत्रहरुमा शिक्षा ऐन, नियमावलिहरु एवं नीति निर्देशिकाहरु तर्जुमा भै कार्यान्वयनमा आएका छन् ।


नेपालमा शिक्षाको अधिकारः वर्तमान अवस्था
सन २०१९ सम्मको तथ्याकंलाई विश्लेषण गर्दा नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा विगतमा भएका लगानी र शैक्षिक पूर्वाधारको विकासबाट केही उपलब्धिहरू प्राप्त भएका छन् । पूर्व प्राथमिक शिक्षामा कूल भर्नादर ८४.७ प्रतिशत रहेको छ भने प्राथमिक तह (कक्षा १ देखि ५)को खुद भर्नादर ९६.९प्रतिशत रहेको छ (शिक्षा विभाग २०७६) । त्यसैगरी दिगो विकास लक्ष्य अनुरुप आधारभूत तह (कक्षा १ देखि ८)को खुद भर्नादरको लक्ष्य ९८.५ प्रतिशत रहेकोमा ९२.७ प्रतिशत पुगेको छ भने माध्यमिक तह (कक्षा ९ देखि १२) खुद भर्नादरको लक्ष्य ७२ प्रतिशत रहेकोमा ४६.४ प्रतिशत पुगेकोे छ ( युएनडिपी २०१९)। उच्च शिक्षामा सहजै देखिने भर्नादर करिब १२ प्रतिशत पुगेको छ (विश्व वैकं २०१८)। मुलुकभर सार्वजनिक र निजी लगानीका गरी ३५,०५५ वटा विद्यालयहरू स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका छन् । शिक्षामा पहूँच बढाउन वैकल्पिक तथा खुला शिक्षाका अवसरहरू उपलब्ध छन् । तथापी नेपालमा विद्यालय जाने उमेरका १०३३८४ जना बालबालिकाहरु विद्यालय जादैनन् (विश्व वैकं २०१९)।
आ.ब. २०७४/७५ मा १५ देखि २४ बर्ष उमेर समूहको साक्षरता ८८.६ प्रतिशत पुगेको छ । हालसम्म ५१ जिल्लाहरू साक्षर जिल्ला घोषणा भैसकेका छन् । वि.सं. २०७६ लाई “साक्षर नेपाल बर्ष” को रूपमा घोषणा गरिएको छ । अनौपचारिक शिक्षा तथा आजीवन सिकाइको अवसर विस्तार गर्नका लागि २१५१ वटा सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरू स्थापना भई सञ्चालनमा आएका छन् । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् अन्तर्गत हालसम्म ४५ वटा बहु÷प्राविधिक शिक्षालय, ३९७ वटा प्राविधिक शिक्षा प्रदायक सामुदायिक विद्यालय र ४२९ वटा निजी लगानीका प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालनमा रहेका छन् । त्यसैगरी माध्यमिक शिक्षा (कक्षा ९–१२) का ४३४ वटा सार्वजनिक विद्यालयहरूमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कार्यव्रmम सञ्चालन भइरहेको छ ।

कोभिड १९ को संक्रमण रोकथामका लागी सरकारले थालेको वन्दावन्दीले गर्दा दिद्यालयहरु पुर्ण रुपमा वन्द भएको अबस्थामा सरकारले हालैमात्र बैकल्पीक शिक्षाको अवधारणा अन्तरगत दुर शिक्षा, अनलाइन कक्षा सञ्चालन आदि थालनी गरेको छ । तथापी प्रविधीको पहुँच नभएका ग्रामीण भेगका बिद्यार्थीहरुले यसको सदुपयोग गर्न सकेको पाइएन ।
समस्या, चुनौती तथा अवसरहरु
नेपालको शिक्षा प्रणालीले हासिल गरेका यी उपलब्धीको बाबजुद थप नयाँ चुनौती र समस्या हाम्रा सामु विद्यमान छन् । नेपालको शिक्षामा मुलत देहायका समस्या, चुनौती र अवसरहरु रहेको पाइन्छ ।
समस्याहरु
– आधारभूत विद्यालय उमेर समूहका सबै बालबालिकाहरू अझै विद्यालय भर्ना भै नसक्नु
– विद्यालय भर्ना भएका मध्ये सबै विद्यार्थी अध्ययनमा निरन्तर नहुनु
– आधारभुत तथा माध्यमिक शिक्षा पूर्ण रूपमा निःशुल्क हुन नसक्नु
– शिक्षा र रोजगारीबीच तालमेल हुन नसक्नु
– सुविधाविहीन समूहका बालबालिकाहरू विद्यालय बाहिरै रहिरहनु
– शैक्षिक सुशासन कायम हुन नसक्नु
– उच्च शिक्षा प्रतिस्पर्धी, उत्पादनमुखी र अनुसन्धानमूलक हुन नसक्नु
– शिक्षाको गुणस्तर अपेक्षित रूपमा न्यून हुनु
– विज्ञान तथा प्रविधिमा आधारित शिक्षा र प्राविधिक शिक्षाको पहूँच विस्तार पर्याप्त मात्रामा हुन नसक्नु
– शिक्षण प्रव्रिmया अधिक परीक्षामुखी हुनु
– शिक्षकको पेसागत सक्षमता, नैतिकता र उत्प्रेरणामा कमी हुनु
– शिक्षकहरुको उदासिनता
– सार्वजनिक शिक्षामा स्थानीय समुदायको अपनत्व सिर्जना हुन नसक्नु
– निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयहरू सेवाभन्दा नाफाउन्मुख हुनु
– स्थानीय ज्ञानमा आधारित पढाई हुन नसक्नु
– निजि विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयको तालमेल हुन नसक्नु
– अविभावकको शैक्षिक चेतनास्तरमा कमि
– अविभावक र विद्यालय विचको अन्तरक्रियामा कमि
– सरकारी संरचनाहरुको विचमा समन्वय र सहकार्यको कमि
– सरकारको तत्परतामा कमि
– शैक्षिक पुर्वाधारको कमि
– विद्यार्थीहरु घरमा एक थरी भाषा वोल्ने अनि विद्यालयमा अर्काेथरी भाषामा पढ्नु
चुनौतीहरु
– सार्वजनिक शिक्षामा गुणस्तर अभिबृद्धि गर्नु
– शैक्षिक सुधारका लागि सरोकारवालाहरूबीच अपनत्व सिर्जना गर्नु
– शिक्षक तथा शिक्षा क्षेत्रको जनशक्तिमा पेसागत जवाफदेहीता सुनिश्चित गर्नु
– शिक्षा प्रणालीमा शैक्षिक सुशासन कायम गर्नु
– विद्यालय नेतृत्वको भूमिका सबलीकरण गर्नु
– स्थानीय मातृभाषामा पठन पाठन गर्नु
– शिक्षा र रोजगारीबीच तालमेल कायम गर्नु
– निजि स्कुल तर्फको आकर्षण कम गर्न नसक्नु
– प्रतिभा पलायन रोक्नु
– सार्वजनिक शिक्षामा सबै नागरिकको विश्वास जगाउने वातावरण सिर्जना गर्नु
– राजनैतिक तथा प्रशासनिक हस्तक्षेप कम गर्नु
– कोभिड १९ को संक्रमण रोक्नु
– अनुगमन तथा नियमनको व्यवस्थापन गर्नु
अवसरहरु
– स्थायी सरकार (संघ, प्रदेश, स्थानीय)
– ऐन नियम निति तथा निर्देशिका तयार
– उपलव्ध रहेका जनशक्ति दक्ष रहेको
– स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने अवसर
– स्थानीय तहमा व्यवहारिक ज्ञानका लागि प्रयोगात्मक कक्षा सञ्चालन गर्ने अवसर
संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकार तथा सरोकारवालाहरुलाई सुझाव
– आवश्यकता पहिचान गर्ने पद्घति र संयन्त्र विकास गर्नु पर्ने
– स्थानीय तहका सरोकारवालाको सहभागिता र संस्थागत क्षमता अभिवृद्घि गर्नु पर्ने
– स्थानीय आवश्यकता र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकताबिच सन्तुलन कायम गर्नु पर्ने
– भौगोलिक, सांस्कृतिक र सामाजिक विविधतालाई सम्बोधन गर्नु पर्ने
– स्थानीय पाठ्यव्रmम विकास तथा कार्यान्वयन संयन्त्र तथा प्रव्रिmयालाई स्थापित गर्नु पर्ने
– विद्यार्थीहरुलाई आप्mनो घरमा वोल्ने भाषामा पनि पठन पाठको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने
– शिक्षाको अधिकार, कर्तव्य र दायित्व सम्बन्धमा सरोकारवालामा अपनत्वको भावना विकास गराउनु पर्ने
– स्थानीय आवश्यकताका विषय शिक्षण गर्ने जनशक्ति तयार गर्नु पर्ने
– प्रभावकारी अनुगमन, मूल्याङ्कन, पृष्ठपोषण संयन्त्र विकास र कार्यान्वयन गर्नु पर्ने
– दुर शिक्षा (अनलाइन कक्षा) लाई निःशुल्क गराउनु पर्ने ।
– शिक्षक तथा शिक्षा क्षेत्रको जनशक्तिमा पेसागत जवाफदेहीता सुनिश्चित गर्नु पर्ने
– नीजि विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयमा तालमेल मिलाउनु पर्ने ।
– शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर वृद्धि गर्न अनुसन्धानको दायरा बढाउनु पर्ने ।

दंगीशरण खबर

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

भर्खरै प्रकासित