प्रधानमन्त्रीलाई विनयको खुला पत्र

सम्मानिय प्रधानमन्त्री ज्यू,
संयुक्त राष्ट्र संघको परिभाषा अनुसार मुलुकलाई राष्ट्रको रुपमा परिभाषित गर्ने उक्त मुलुकलाई भौगोलिक सिमा र निश्चित राजनीतिक व्यबस्था हुन पर्दछ । संयुक्त राष्ट्र संघको परिभाषाले के प्रष्ट पार्दछ भने भौगोलिक सिमा हरेक राष्ट्रको लागि अति नै महत्वपुर्ण विषय हो । वर्तमान विश्वब्यापिकरणको परिबेशमा बस्तु, सेवा तथा मानवको निर्वाध आवत जावत रहे पनि भौगोलिक सिमा महत्व घट्ने अवस्था भने हुदैन । बरु प्रविधिको विकास सँगैं सिमाको निर्धारण र संरक्षणमा समेत नयाँँ प्रविधिको प्रयोग हुदै गईरहेको छ ।


इतिहासलाई केलाउदै जाने हो भने राज्यको उत्पति विभिन्न किसिमले भएको देखिन्छ भने नेपालको हकमा पृथ्वीनारायण शाहको एकिकरण अभियानबाट आधुनिक नेपालको निर्माण भएको तथ्य सर्वविदितै छ । स–साना राज्यहरुलाई एकिकरण गर्दै अगाडि बढिरहेको गोरखा राज्य नेपाल राष्ट्रको रुपमा विस्तार हुदै गर्दा भारतमा इष्ट इन्डिया कम्पनीको नामले बेलायत सरकारले आफ्नो अधिपत्य विस्तार गर्दै लगिरहेको थियो । त्यही इष्ट इन्डिया कंम्पनी सँगको युद्ध नै नेपाल राज्यको विस्तार अभियानमा बाधक बन्यो । अन्तत सन १८१६ मा तत्कालिन इष्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकार विच सुंगौलि संन्धी गरियो र आधुनिक नेपालको सिमाको अधिकांस स्थान निर्धारण भयो ।
भर्खरै नेपाल सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्साले नेपालको सिमाको विषयमा राष्ट्रिय बहसले स्थान बनाएको छ । भारत सरकारको भनाईलाई आधार मान्ने हो भने कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा (दार्चुला जिल्ला) र सुस्ता (नवलपरासी जिल्ला) बाहेक ९८ प्रतिशत सिमा विबाद समाधान भएको दावि गरिएको छ । तर यर्थाथमा हेर्ने हो भने नेपाल भारत सिमा विवाद समाधान तिर होइन कि झन विकराल रुप लिदै गएको देखिन्छ । पुर्व र पश्चिम सिमाना अधिकांश पहाड र हिमालहरु रहेको हुदाँ नदिहरु नै सिमा निर्धारणका महत्वपुर्ण आधार बनेका छन् तर दक्षिण सिमाना जहा भारतसँग खुल्ला रुपमा जोडिएको अधिकांश क्षेत्रमा सिमा समस्या रहेकाछन् ।
तराई क्षेत्रमा नदीलाई सिमा निर्धारण आधार बनाउदा नदिले स्थान परिवर्तन गर्ने र सिमा विवाद सिर्जना गर्ने गरेको पाईन्छ । हुन त म सिमाविद पनि होइन र सिमा सम्बन्धमा औपचारिक कुनै काम पनि गरेको छैन तर तराई क्षेत्रको भारतसँग जोडिएको सिमा क्षेत्रको बासिन्दाको हैसियतले मैले देखेको र भोगेको विषय बस्तु समावेश गरिरहेको छु । खासगरि कञ्चनपुर जिल्लामा म लगायत आम जनताले भोगिरहेका समस्याहरु उठान गरिरहेको छु ।
कञ्चनपुर जिल्ला उत्तरतिर डडेलधुरा, पुर्वमा कैलाली र पश्चिम र दक्षिण तिर भारतसँग जोडिएको जिल्ला हो । खासगरी भारतसँग जोडिएको सिमानामा थुप्रै जंगे पिलर (मुल पिलर) रिफरेन्स पिलर र सहायक पिलरहरुको सहायताले सिमा निर्धारण गरिएको छ । पछिल्लो समय नेपाल, भारत संयुक्त सीमा सर्र्भे टोलीले स्ट्रिप नक्सा (धर्के नक्सा) तयारगरि उक्त नक्सा अनुसार सिमा निर्धारणगर्दा समस्या झनै विकराल बनेको छ । नेपालमा सशस्त्र द्धन्द चलिरहेको समयमा बनेको उक्त स्ट्रिप नक्सा नेपाली टोली समेत भारतमै बसेर वनाएको यथार्थ हो । उक्त स्ट्रिप नक्सा वनाउदा भारततिर रहेको मुल पिलरहरुलाई रिफरेन्स वा सहायक पिलर मानिएको छ भने नेपालतिर रहेको रिफरेन्स वा सहायक पिलरहरुलाई मुल पिलर मानिएको छ । उक्त स्ट्रिप नक्सा अनुसार सिमा निर्धारण गर्दा बषौंदेखि लालपुर्जा (जग्गा धनि प्रमाण पत्र) भोगचलन गरिरहेको सयौ विगाह जमिन भारततिर गईरहेको छ । खासगरि पिलर नम्बर ३२, ३३, ३७, ३८, ३९, १९५, १९९, २००, २०१ म्ुख्य विवादित बनेका छन् । खेतियोग्य जमिन मात्र नभई विद्यालय, मठ, मन्दिर र विश्व बैंकको अनुदानमा निर्माण गरिएको महाकाली, सिंचाई परियोजनाको नहर समेत कतिपय स्थानमा भारततिर देखिनुले सिमा विवाद संयुक्त सर्भे टोलीका नेपाली सदस्यहरुको बदमासी प्रष्ट देखिएको छ । सर्भे टोलीका सदस्यहरुको बदमासीका कारण नियमित रुपमा भारतिय सुरक्षा बल एस.एस.विले नेपाली भुमिमा भईरहेको निर्माणका कामहरुमा बाधा अवरोध सिर्जना गरिरहेको छन् । पिलर नं. ३८ रिफेरेन्स पिलर भन्दा ३०० मिटर भारततिर नदी रहेको र नदिले सुरक्षित अग्लो ठाँउ हेरी नेपालतिर राखिएको पिलरलाइ मुल पिलर मानी भारतिय सुरक्षा बल विच झडपसम्मको वातावरण बनिरहेको छ ।
यी विवादहरु समाधान गर्नका निमित्त स्थानिय स्तरबाट राष्ट्रिय सिमा सरोकार समुह गठनगरि परराष्ट्र मन्त्री, गृहमन्त्री, भुमिसुधार मन्त्री सिंचाई मन्त्री लगायत विभिन्न संसदीय समितिहरुको ध्यानाकर्षण गराई लिखित ज्ञापन पत्र बुझाउँदा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण हुन सकेको छैन । आफ्ना नियमित कामहरु छोडेर दैनिकजसो सिमा विवाद सुल्झाउन भेला भईरहनुपर्दा सरकार नभएको महसुस आम जनताले गरिरहेका छन् । यदि दैनिक गतिविधि यसरी नै चलिरहने हो र सरकारले आफ्नै सरकार विरुद्ध समेत धावा बोल्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिदैन । हतियार सहित भारतिय सुरक्षा वल नेपाल प्रवेश गर्ने, नेपालमा भईरहेको विकाश निर्माणको काममा अवरोध श्रृजना गर्ने तर नेपाल सरकारको मौन रहने अवस्थाले सरकार प्रतिको जनताको विश्वासमा कमी आएको मात्र छैन की विद्रोहको ज्वाला भड्की रहेको छ । त्यसकारण चाँडो भन्दा चाँडो राज्य स्तरमै वार्तागरि सरकारले समस्याको समाधान खोज्नु पर्दछ । कुर्सिमा बसेर राष्ट्रियताको गफ हाक्ने तर सिमा सुरक्षाको लागि सिमाका जनताहरुले ज्यान गुमाउनु पर्ने स्थितिले राज्य बलियो हुन नसक्ने कुरा यथार्थ हो ।
अन्तमा सिमा सुरक्षार्थ शाहदत प्राप्त गर्ने सहिद गोविन्द गौतम लगायतका सम्पूर्ण सहिदहरु प्रति हार्दिक श्रद्धान्जली अर्पणगर्दै सरकारलाई खोक्रो राष्ट्रबादको गफबाट बाहिर निस्किएर यथार्थमा सिमा सुरक्षाको लागी पहल गर्न अनुरोध गर्दछु ।
उहि तपाईको भवदीय
विनय वैद्य
अध्यक्ष
राष्ट्रिय थारु कलाकार मञ्च, काठमाण्डौं

दंगीशरण खबर

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

भर्खरै प्रकासित